ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ proceedings ਦੀ ਮਿੱਖ

 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ proceedings ਦੀ ਮਿੱਖ

ਲੇਖਕ

ਮਖ਼ਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ (ਲਹੌਰ)

Benjamin Nathan Cardozo ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਾਥਨ ਕੋਰਡੋਵਜ਼ੋ, 1938 - 1880، ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜੱਜ ਸਨ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਔਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਛਪੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਤੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇਂ:

    ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਮਟਾਂਦੀਆਂ ਨੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਏਸ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਲ਼ਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰ ਫ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

    ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜੁਰਬਾਕਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਦੀ ਮਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਏ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਸਮਝਣ ਆਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਔਖੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਾਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਰਿਵਾਈ, ਜੀਹਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇਂ, ਉਹਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਮਿੱਖ ਹੈ ਕੀ? ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਂ? ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੜੀ ਮਾਲੁਮਾਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੁਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇਂ? ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇਂ? ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ rule ਲਭਦੇ ਨੇਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣ ਸਕੇ? ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ idea of justice ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕਰ?

    ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤਿਲਿਸਮਾਤੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਲਗਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ? ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਅਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਨੂੰਨ, constitution ਯਾਂ ਕਿਸੇ Act ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਵਿਚ ਲਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਏ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਨ ਵਾਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ vague ਹੁੰਦੀ ਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਾਝੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਤਬਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ। ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਦਾ ਕਿਉਂਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਨ ਵਾਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਣਾ ਹੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਾਜੀ values ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ values ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖ਼ਲ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੱਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਏ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਬੱਤਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮੁਆਮਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਜਦ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ proceedings ਦਾ climax ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ rule ਯਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ values ਤੇ philosophy of ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। 

    ਕੌਮਨ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ evolution ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਗਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ।